ओबीसी: दे धक्का कुणबी!

जून 2016 पासून मराठ्यांच्या आरक्षण हे पेटलेले आग्नीकुंड आता शांत होताना दिसत आहे. कोपर्डीच्या हत्याकांडानंतर मृत बहिणीच्या प्रतिशोधात सखल मराठा समाज हा अखंड महाराष्ट्रातून पेटून उठला. 58 मूक मोर्चे महाराष्ट्रभर गाजले. रक्ताचा एक थेंबही न सांडता, कुठलाही हिंसाचार न करता, महाराष्ट्रात आंदोलन चालू होते. महाराष्ट्राचे मन आरक्षणाच्या हितामध्ये परिवर्तीत करत असताना हे मोर्चे खूप उपयुक्त ठरले. ओबीसींच्या पेक्षा वेगळे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी ना- ना तऱ्हेच्या कायदेशीर युक्त्या लढवून आरक्षण दिले गेले. परंतु, मराठा समाजाला मागास म्हणण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला, सरकार सहित सर्व विरोधी पक्ष तोंडावर पडले आणि मराठा समाजात असंतोषाची लाट पसरली. आता आरक्षण ओबीसीच्या गटातूनच मिळणार, हे निश्चित झाले आहे. सरकार व सरकारचे प्रवक्ते, विरोधक व विरोधकांच्या प्रवक्ते ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार अशी बतावणी करत कोकलत होते. परंतु, ही मिलीभगत सरकार व विरोधकांनी ओबीसींचा घात करण्यासाठी निश्चित केला होता.

दि. 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी सरकारने अध्यादेश काढून मराठवाडा नव्हे तर संपुर्ण महाराष्ट्रात मराठा, मराठा कुणबी व कुणबी मराठा यांना जात प्रमाणपत्र द्यावे. मराठा समाजाची मागणी ही शैक्षणिक व आर्थिक आरक्षणाची होती. त्यांना राजकीय आरक्षण नको. परंतु, कुणबी मराठ्यांना व मराठा कुणबींना मंडळ आयोगाने ओबीसीमध्ये 1991 ओबीसी म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला प्रत्यक्ष आरक्षण न देता अप्रत्यक्ष परंतु जबरी आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातून देण्यात आले. संपुर्ण महाराष्ट्रात समृद्ध असणारा मराठा समाज 3 नोव्हेंबर 2023 च्या अध्यादेशाने मराठा कुणबी व कुणबी मराठा होणार आहे व ओबीसींच्या सर्व सुखसोयी, सवलती घेण्यास पात्र होणार आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सवलती कुणबी मराठा व मराठा कुणबींना मिळणार आहेत.

कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी हा समाज मराठवाड्यात प्रमुख्याने वास्तव्यात होता. उर्वरीत महाराष्ट्रात या समाजाचे अस्तित्व नगन्य होते. त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये या समाजाला ओबीसींच्या सर्व सुखसोयी सहजरित्या उपलब्ध होत होत्या. मराठा व कुणबी मराठा मध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत नसे. परंतु, या सर्व राजकीय खेळाला शह देण्यासाठी कुणबी मराठा, मराठा कुणबी व मराठा एकच असून सर्वांना सर्व मराहाष्ट्रात कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी माजी न्यायामुर्ती शिंदे यांची समिती गठन करण्यात आली व निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शालेय पुरावे, महसूल पुरावे, निजाम काळात झाले करार, निजाम कालीन संस्थानांनी दिलेले सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज आदी पुरावे गृहित धरून कुणबी मराठा, मराठा कुणबी व मराठा यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र बहाल करावेत व या संबंधित महाराष्ट्रभर शिंदे समितीने जिल्हानुसार जास्तीत जास्त पुरावे शोधून कुणबी मराठा, मराठा कुणबी व मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे अंतिम तारीख 24 डिसेंबर 2023 दिली आहे.

52 टक्के असणारा ओबीसी समाज, जो समाज व्यवस्थेमध्ये शुद्र म्हणून गणला गेला आहे. अठरा पगड जाती व बारा बलुतेदार, जो आर्थिकदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, ज्याला मंडल आयोगाचे संरक्षण आहे, अशा समाजासाठी 27 टक्के आरक्षण महाराष्ट्रात आहे व होते. न्यायमु्र्ती गायकवाड यांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात मराठा कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा हा एकूण समाज अंदाजे 30 ते 32 टक्के आहे. परंतु हे वास्तवाला धरूनही महाराष्ट्रात जातीय जनगणना झाले नसल्याने मराठा कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा यांचे जात टक्केवारी निश्चित समजनं अशक्य आहे. भारतीय घटनेनुसार, एखाद्या जातीला इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय घोषीत करताना त्यासाठी राबवली जाणारी प्रक्रिया ही क्लिष्ट असून त्यासाठी राज्य व केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग आहे. कुठले सरकार कुठल्याही जातीला इतर मागासवर्गीय व मागासवर्गीय प्रवर्गात शामिल करताना मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी असल्याशिवाय समाविष्ट करता येऊ शकत नाही. असे असतानाही विशिष्ट जातीच्या दबावाखाली बळी पडून ओबीसी समाजाचे राजकीय, आर्थिक व सामाजिक बळी देण्याचे काम हे सरकार करत आहे. या विरुद्ध अनेकजण न्यायालयात जातीलही, गेलीही असतील. परंतु, शासनाच्या कार्य पद्धतीमुळे दोन समाजामध्ये भावनिक दरी निर्माण करण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यांचे मागासलेपण नाकारले, त्यांना शब्द-छल करून मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचे काम, मागासलेपण देण्याचे काम या निर्बुद्ध, संविधान द्रोही सरकार करत आहे. त्यामुळे उद्या ओबीसींच्या छताडावर बसून कुणबी मराठा, मराठा कुणबी किंवा मराठा नाचला नाही तर नवलच!

एकट्या पुणे जिल्ह्यामध्ये 12 हजार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केल्याचे अधिकृत माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तर असंख्य अर्ज प्रलंबित आहेत. पुणे जिल्ह्यातील ओबीसीचं राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, नोकऱ्यांमधील आरक्षण संपुष्टात येणार असून या अध्यादेशाविरुद्ध आता सरकार विरुद्ध कायदेशीर व रस्त्यावरील आंदोलन केल्याशिवाय तुमची पुढील पिढी सुरक्षित राहणार नाहीत. अन्यथा तुमच्या पुढच्या 70 पिढ्या नरक यातना भोगत तुम्हाला शिव्या घातल जगल्याशिवाय राहणार नाहीत.