नवी दिल्ली, 27 मेः सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्री करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्स संदर्भात) एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. परस्पर संमतीने देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. देहविक्री हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
‘व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील 21 व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे. हा निर्णय त्रिसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे.
– कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्री करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे.
– वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल करावेत.
– जेव्हा एखादी देहविक्री करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
– देहविक्री करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने सांगितले आहे.
छापेमारीदरम्यान या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असले तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
