मुंबई, 10 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (10 मार्च) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असून, ‘लेक लाडकी’ योजनेसह विविध उपक्रमांसाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या तरतुदीमुळे महिलांच्या शिक्षणाला तसेच आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठा हातभार लागणार आहे.
https://x.com/MahaDGIPR/status/1899067227430592754?t=Az__JPMCSMi38kvDMFgOxQ&s=19
‘लेक लाडकी’ योजनेसाठी 50 कोटींची तरतूद
राज्यातील सुमारे 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ मिळत असून, यासाठी ‘लेक लाडकी’ योजनेअंतर्गत 50 कोटी 55 लाख रुपये नियोजित करण्यात आले आहेत. तसेच, मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. ही सुविधा मान्यताप्राप्त उच्च व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थिनींसाठी लागू असेल.
‘लखपती दिदी’ योजनेंतर्गत महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न
ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्यासाठी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत 22 लाख महिलांना ‘लखपती दिदी’ करण्याचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात आणखी 24 लाख महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणार
महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तसेच नवी मुंबईतील उलवे येथे 194 कोटी 14 लाख रुपये खर्चाच्या ‘युनिटी मॉल’च्या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. या मॉलच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादने आणि लघुउद्योगांना अधिक चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारच्या या तरतुदीमुळे महिलांच्या शिक्षणाला तसेच आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठा हातभार लागणार आहे.
