मुंबई, 30 एप्रिलः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोरेगाव भिमा हिंसाचाराच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या माजी न्यायाधिश जे. एन. पटेल यांच्या चौकशी आयोगासमोर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात शरद पवारांनी कोरेगाव भिमा येथे एका मागोमाग एक घडलेल्या घटनेबाबत मला वैयक्तिक कोणतेही ज्ञान अथवा माहिती नाही. या घटनेमागे कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा किंवा उद्देश याबाबत माझे आरोप नसल्याचे स्पष्ट सांगत त्यांनी या प्रकरणातून माघार घेतल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भिमा येथे घडलेल्या हिंसाचार प्रकरणाच्या पाठीमागे वेगळ्या प्रकारचे वातावरण निर्माण करण्यात समस्त हिंदु आघाडीचे मिलिंद एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे संभाजी भिडे असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी घटना घडल्यापासून आतापर्यंत जाहीर पत्रकार परिषदेत अनेकदा केले होते. मात्र प्रत्यक्षात सदर हिंचाराच्या घटनेची चौकशी करणाऱ्या चौकशी आयोगासमोर शरद पवारांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करत स्वतःच्याच भूमिकेवरून घुमजाव केला आहे.
चौकशी आयोगासमोर पवारांनी 18 सप्टेंबर 2018 रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर आता अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करुन त्यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या भारतीय दंड विधान संहिता आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कायदा यातील काही कायद्यांचा पुनर्विचार करुन त्याची अंमलबजावणी करावी. दंगल सदृश्य परिस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्ता राबविताना शांतता निर्माण करण्यासाठी पोलिसांना क्रिमिनल प्रोसिजर कायदा आणि सीआरपीसी कायद्यानुसार काही अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
एखादी संवेदनशील परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोडनुसार अतिरिक्त अधिकार दिले आहेत. ते अधिकार हे नागरीकांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि कायदा सुव्यवस्थेकरीता पुनर्विचार करावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे, तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील काही तरतुदींबाबत पुनर्विचार केला जावा, असे सुचविले. सोशल मीडियातील बनावट माहिती, वेबसाईट, प्रोपागांडा याला आळा घालण्यासाठी त्यात बदल करावेत, असे त्यांनी सांगितले.
कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग हा नेमण्यात आला, त्यावेळी त्याची कार्यकक्षा ठरविण्यात आली आहे. त्यांनी कोणत्या मुद्द्यावर काम करावयाचे आहे, याबाबत स्पष्ट आदेश दिले गेले आहे. त्यामुळे शरद पवारांनी आयोगाला सादर केलेल्या भादंवि आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कायद्यातील काही कायद्यांचा पुर्निविचार करावा, या मागण्या अनाठायी आहेत. त्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचे मत कायदे तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, आयोगा समोर शरद पवारांची 5 आणि 6 मे 2022 रोजी साक्ष नोंदवली जाणार आहे. त्याच सोबत 5 ते 11 मे 2022 दरम्यान आयपीएस अधिकारी संदीप पाखले, विश्वास नांगरे पाटील, रवींद्र सेनगावकर, सुवेझ हक आणि चळवळीतील कार्यकर्ती हर्षाली पोतदार यांचा जबाब आणि उलट तपासणी नोंदवली जाणार आहे.
