विक्रम गायकवाड हत्या प्रकरणी 7 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे धर्मपाल मेश्राम यांचे आदेश

विक्रम गायकवाड हत्या प्रकरण, धर्मपाल मेश्राम यांचे आदेश

बारामती, 01 मार्च: भोर तालुक्यातील बौद्ध समाजातील उच्चशिक्षित तरूण विक्रम दादासाहेब गायकवाड यांच्या जघन्य हत्येप्रकरणी अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी 7 मार्चपर्यंत सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. बारामती येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या या पत्रकार परिषदेला विविध संघटनांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तपासाबाबत आढावा बैठक

दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम 28 फेब्रुवारी रोजी बारामती दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांनी भोर येथे जाऊन पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक आणि समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांनी 7 दिवसांची मुदत मागितली असून, सखोल चौकशी करून योग्य अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मेश्राम यांनी दिले. तसेच, भोरचे उपविभागीय अधिकारी विकास खरात, समाज कल्याण उपायुक्त विशाल लोंढे आणि सह उपायुक्त काचुरे यांना स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालानंतर संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार असून, तपासात कुचराई झाल्यास कठोर कारवाईची शिफारस केली जाईल, असेही मेश्राम यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा भोर गावी जाणार असल्याचेही मेश्राम यांनी सांगितले आहे.

‘ऑनर किलिंग’चा आरोप

दरम्यान, 8 फेब्रुवारी रोजी विक्रम गायकवाड यांनी प्रेम विवाह केल्याचा राग मनात धरून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर धर्मपाल मेश्राम यांनी त्यांच्या या दौऱ्यात विक्रम गायकवाड यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन या प्रकरणावर सखोल चर्चा केली. या प्रकरणात मुलीच्या कुटुंबावर संशय व्यक्त केला जात असून पोलीस तपासाबाबतही गायकवाड कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावेळी गायकवाड कुटुंबीयांनी या हत्येला ‘ऑनर किलिंग’चा आरोप लावला आहे. या दौऱ्यात धर्मपाल मेश्राम यांनी विक्रम गायकवाड यांच्या आई, बहिण, भाऊ आणि काका यांची भेट घेऊन चर्चा केली असता अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या असल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच त्यांनी संदर्भात तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष भरत नारायण शिवतारे यांच्याशी देखील चर्चा केली. 

पोलीस तपासावर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अनुज उर्फ बाबू मल्हारी चव्हाण (वय 24) याने स्वतःहून पोलीस ठाण्यात हजर होत गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकरणात पोलिसांनी योग्य तपास केला आहे का? याबाबत संशय आहे, असे मेश्राम यांनी सांगितले. यासंदर्भात अपर पोलीस अधीक्षक बिरादार, समाज कल्याण उपायुक्त विशाल लोंढे, भोरचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी तानाजी बर्डे यांच्यासोबत चर्चा करून पोलीस तपासाच्या फोलपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

प्लांटेड स्टोरी?

हे प्रकरण घडले त्यावेळीची पोलीस डायरी धर्मपाल मेश्राम यांनी पाहिली. या हत्या प्रकरणाची नोंद झाली त्यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण हे त्याठिकाणी उपस्थित होते. मात्र, अनिल चव्हाण हे तपास अधिकारी नसतानाही त्यांचा सततचा हस्तक्षेप दिसून आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरण हे ‘प्लांटेड स्टोरी’ असल्याचा संशय मेश्राम यांनी व्यक्त केला.

आयोगाचे निरीक्षण

धर्मपाल मेश्राम यांनी यावेळी 4 ते 8 फेब्रुवारी दरम्यानचा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेतला. पोलीस तपासात कुचराई करण्यात आली आहे. घटनास्थळी पंचनामा योग्य प्रकारे झाला नाही. गाडी जप्त करताना महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केले गेले. हत्या करण्यात वापरलेल्या लोखंडी चाकूचे फोटो संशयास्पद आहेत. ही घटना घडल्यापासून 20 दिवसाच्या प्राथमिक चौकशीत धर्मपाल मेश्राम यांनी ही निरीक्षणे नोंदविलेली आहेत.

आर्थिक मदत व नोकरीचे आश्वासन

मेश्राम यांनी गायकवाड कुटुंबीयांना 4 लाख 12 हजार 250 रुपयांची तातडीची मदत जाहीर केली असून, उर्वरित रक्कम लवकरच दिली जाईल. तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरीत संधी देण्यात येईल. तसेच पोलीस तपासाबाबत प्रशासनाने 7 मार्चपर्यंत सविस्तर अहवाल दिला नाही, तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मेश्राम यांनी ठणकावले.

आंबेडकरी बांधवांवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही!

आंबेडकरी समाज बांधवावर ज्या पद्धतीने अन्याय झाला आहे तो अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला आहे. तसेच या प्रकरणाकडे जातीय दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारी घेतली पाहिजे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.

निधीच्या गैरवापराची चौकशी करण्याचे आदेश

तसेच यावेळी बारामती नगरपरिषदेच्या अनुसूचित जाती-जमाती निधीच्या गैरवापराची चौकशी करण्याचे आदेश देखील आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी दिले आहेत. सोबतच माळेगाव येथील भोसले प्रकरणात ॲड. अक्षय गायकवाड यांच्या तक्रारीनुसार अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *