पुणे, 22 ऑक्टोबरः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा परिषद आढावा बैठक नुकतीच पार पडली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीची कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर या कामांना 15 दिवसांच्या आत प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे. तसेच रस्ते, वीज यांसारख्या जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामे करा. जिल्हा परिषदेसोबत तालुकास्तरीय कार्यालयांची स्वच्छता करणे गरजेचे आहे. अशा सूचना अजित पवारांनी यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना केल्या.
बारामतीत पुन्हा एकदा विमान कोसळले
जनसुविधा अनुदान अंतर्गत राज्यात सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी हा अखर्चित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा निधी इतर विकासकामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विकासकामांसाठी आलेला अशाप्रकारचा अखर्चित निधी परत जाऊ नये, याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
सोबतच शाळांची दुरुस्ती, उपकेंद्र बांधकाम दुरुस्ती, नवीन अंगणवाडी बांधकाम व दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, लघु पाटबंधारे योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकाम, लम्पी लसीकरण व त्याची नुकसान भरपाई यांसारख्या महत्त्वाच्या अनेक विषयांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यावर पावसाचे सावट
याशिवाय, पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभागामध्ये भरती प्रक्रिया, जिल्हा परिषद, शिक्षकांची रिक्त पदे यांचा देखील आढावा यावेळी घेण्यात आला. या आढावा बैठकीला अजित पवार यांच्यासह सहकारमंत्री दिलीप वळसे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, आमदार अतुल बेनके, दिलीप मोहिते पाटील यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
One Comment on “35 हजार कोटींचा अखर्चित निधी विकासकामांसाठी वापरणार!”