एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

दिल्ली, 12 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक आता सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात देशातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसह सर्व निवडणुका एकाच वेळी पार पडताना दिसणार आहेत. यापूर्वी, रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 18 सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली होती.

https://x.com/ANI/status/1867132768427348258?t=HKBnwrTJZvTxmW1ORDkoow&s=19

लवकरच संसदेत विधेयक मांडले जाणार

एक देश एक निवडणूक विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याचे वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेने दिले आहे. केंद्र सरकारकडून हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. यावेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्यात एक देश एक निवडणूक हा कायदा लागू होईल.

रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने यापूर्वी एक देश एक निवडणूक संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती एक स्थापन केली होती. या विषयावर रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून या अहवालाला एकमताने मान्यता देण्यात आली होती. एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची देखील मंजुरी मिळाली आहे.

एकत्र निवडणुका पार पडणार

देशात एक देश एक निवडणूक कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी पार पडणार आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. दरम्यान, देशात सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास पैसा आणि वेळ वाचणार आहे. तसेच एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने विकासकामांना गती मिळणार आहे. त्यावेळी सुरक्षा यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येणार नाही. सरकारी कामांना अडथळा येणार नाही, असा दावा सरकारने केला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *