पुणे, 02 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने हिट अँड रन संदर्भात नवा कायदा लागू केला आहे. त्याविरोधात देशभरातील वाहतूकदार आणि ट्रकचालक यांनी तीन दिवसीय संप पुकारला आहे. या संपामध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील ट्रक, खाजगी बस आणि टँकर चालक सहभागी झाले आहेत. या संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. त्यामुळे राज्यात पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सध्या पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
ट्रक चालकांच्या या संपाचा पेट्रोल डिझेलला चांगलाच फटका बसला आहे. या संपामुळे टँकर आले नसल्याने काही पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तसेच राज्यातील काही ठिकाणी तीन दिवस पेट्रोल पंप बंद राहणार असल्याच्या अफवा पसरलेल्या होत्या. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या पेट्रोल पंपावर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती.
https://twitter.com/ANI/status/1741893085108613149?s=19
लोकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी करू नये
मात्र, या संपाचा पेट्रोल आणि डिझेलवर कोणताही परिणाम होणार असल्याचे स्पष्टीकरण ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे प्रवक्ते अली दारूवाला यांनी दिले आहे. “या संपाच्या काळात सर्व पेट्रोल पंप सुरूच राहणार आहेत. या संप काळात सर्व पेट्रोल पंपांना पोलीस बंदोबस्तात पेट्रोल मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी पेट्रोल पंपावर गर्दी करू नये. सर्वांना पेट्रोल व्यवस्थितपणे मिळणार आहे,” असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याशिवाय हा संप सुरू असल्यामुळे भाजीपाल्याची आवक कमी प्रमाणात झाली आहे. परिणामी बहुतांश भागांत भाजीपाल्याचे दर वाढले आहेत. तसेच या परिणाम खाजगी बससेवेवर देखील झाला आहे. सोबतच या संपामुळे काही ठिकाणी एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
काय आहे नवा हिट अँड रन कायदा?
दरम्यान, केंद्र सरकारने नवा हिट अँड रन कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट युनियनच्या वतीने संप पुकारण्यात आला आहे. हिट अँड रनच्या या नव्या कायद्यानुसार, वाहनचालक अपघात करून फरार झाला आणि या प्रकरणात तो दोषी आढळला तर त्या चालकाला 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी या कायद्यात दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद होती. केंद्र सरकारने नुकतीच या कायद्यात सुधारणा केली होती. या कायद्याला आता ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट युनियनने विरोध केला आहे. सरकारने हा कायदा मागे घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार यासंदर्भात कोणती भूमिका घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
