मुंबई, 08 ऑक्टोंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यभरातील कंत्राटदारांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. या कंत्राटदारांची राज्य सरकारकडे 36 ते 40 हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याचे म्हटले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व कंत्राटदारांनी आज सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ही थकीत रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.
https://x.com/VijayWadettiwar/status/1843160272690704414?t=1wCD_jImbhJJ931PXF8Y3A&s=19
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
यासंदर्भात राज्यातील छोटे मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता आणि व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक घटकांची दि.25 सप्टेंबर 2024 रोजी ऑनलाईन बैठक पार पडली होती. राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय किंवा काही आश्वासन दिले नसल्याने राज्यातील सर्व विभागाकडील असलेली विकासाची कामे सोमवार दि. 30 सप्टेंबर 2024 पासून बेमुदत बंद करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच यावेळी आजच्या दिवशी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय आंदोलन करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. तर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर यापुढील आंदोलनाशी दिशा व नियोजन लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेने दिला आहे.
विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
दरम्यान, कंत्राटदारांच्या आंदोलनावरून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्यातील कंत्राटदारांना आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. महायुती सरकारच्या आर्थिक बेशिस्त कारभारामुळे राज्यातील कंत्राटदारांची तब्बल 40 हजार कोटींची बिल थकली आहेत. कंत्राटदार आणि आणि अभियंता संघटनांनी पाच वेळा आठवण करून देऊनही या सरकारने बिल चुकती केली नाही. स्वतःच्या प्रचारासाठी सरकारी तिजोरीतून उधळपट्टी सुरू आहे, पण काम करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिल द्यायला तिजोरीत पैसे नाही. मला खूप आर्थिक शिस्त आहे, मी खूप आर्थिक शिस्त पाळून काम करतो निर्णय घेतो असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार सगळीकडे सांगतात. हे सरकार जाता जाता महाराष्ट्राची तिजोरी रिकामी करून महाराष्ट्राला खड्ड्यात घालत आहेत. ती आर्थिक शिस्त आता कुठं गेली ? सरकारी तिजोरीतून कोण उधळपट्टी करत आहे हे महाराष्ट्र समोर यायला हवे, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.
कंत्राटदारांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे –
1) राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार व विकासकांनी केलेल्या विकासाच्या कामांची प्रलंबित 40 हजार कोटीची देयके तातडीने द्यावी.
2) यापुढे सरकारी कामे मंजूर करताना त्यास 100 टक्के तरतुद असल्याशिवाय मंजुर करू नये.
3) राज्यातील सर्व विभागाकडील कामांची विभागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, ओपन कंत्राटदार शासन निर्णयानुसार 33:33:34 व्हावी व ग्रामविकास विभागाची 40:26:36 शासन निर्णयानुसारच व्हावी.
4) राज्यातील छोट्या कंत्राटदारांचे अजिबात एकत्रीकरण करू नये व मोठ्या निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढू नये.
5) राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांना सरकारी कामे करताना संरक्षण कायदा मंजूर करावा.
