दिल्ली, 08 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) आंध्र प्रदेशातील तिरूपती मंदिरातील लाडूंच्या कथित भेसळीची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी (दि.08) फेटाळली आहे. काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह संस्थेचे अध्यक्ष केए पॉल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांची याचिका न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. “आम्ही तुमच्या मागण्या पाहिल्यास आम्हाला सर्व मंदिरे आणि गुरूद्वारांसाठी स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे लागेल. आम्ही कोणत्याही धर्मासाठी वेगळे राज्य निर्माण करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत.” असे न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना सांगितले.
https://x.com/PTI_News/status/1854790446310199503?t=Zw99saNMQqed9sgAl3vvxw&s=19
चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता आरोप
गेल्या अनेक दिवसांपासून आंध्र प्रदेशातील तिरूपती मंदिरातील लाडू वरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तिरूपती मंदिरातील लाडूच्या प्रसादामध्ये प्राण्यांची चरबी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी माजी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात तिरूपती मंदिरातील लाडू तयार करताना प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याच्या दावा केला होता. त्यांच्या या दाव्यावरून राजकीय वादाला तोंड फुटले. त्यावेळी जगन मोहन रेड्डी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. चंद्राबाबू नायडू हे देवाच्या नावावर राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश
त्यानंतर तिरूपती मंदिरातील लाडू प्रसाद वादावर सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाच्या तपासासाठी 4 ऑक्टोबर रोजी पाच सदस्यीय एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या पथकात सीबीआय आणि आंध्र प्रदेश पोलिसांचे प्रत्येकी दोन अधिकारी आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.
