मुंबई, 04 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक नेते उपस्थित होते. यावेळी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच यावेळी राज्यातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1742828308684009974?s=19
राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय संक्षिप्त स्वरूपात:-
1) नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय दिला जाणार आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
2) अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सागरी सेतूसाठी टोलचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानूसार, या सागरी सेतूवर कारसाठी 250 रुपयांचा टोल निश्चित करण्यात आला आहे.
3) दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्यात येणार. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
4) विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.
5) मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता मिळणार.
6) पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान मिळणार. याचा 400 उद्योगांना फायदा होणार.
7) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र 2” योजना राबविणार. याचा रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल.
8) द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार.
9) नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. या कामाला 750 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे.
10) सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला.
