छगन भुजबळांची भूमिका, तीच सरकारची भूमिका – एकनाथ शिंदे

मुंबई, 28 नोव्हेंबरः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यात सध्या मनोज जरांगे पाटील आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू आहे. त्यामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. अशातच मराठा आरक्षण संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. यावेळी त्यांनी छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. छगन भुजबळ यांची भूमिका, तीच सरकारची भूमिका असल्याचे वक्तव्य मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले आहे.

मुर्टी ग्रामपंचायतीमध्ये संविधान दिन उत्साहात साजरा

“1967 ते 2004 पासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या जीआरचा अवलंब केला जात आहे. मात्र कुणबी नोंदी असताना कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. ही प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. तसेच छगन भुजबळ यांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी होता कामा नये. तीच भूमिका राज्य सरकारची आहे. ही भूमिका स्पष्टपणे आम्ही घेतलेली आहे आणि ती भूमिका कायम राहणार आहे.” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.

तत्पूर्वी, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले होते. मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे यासाठी मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी देखील जरांगे पाटलांची आहे. त्यानंतर राज्यभरात कुणबींच्या नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

शिंदे समिती बरखास्त करावी, छगन भुजबळांची मागणी

मात्र त्याला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागेल, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटलेले आहे. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागतो, असे राज्यातील अनेक ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे. मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी छगन भुजबळ यांची भूमिका आहे.