नवी दिल्ली, 4 ऑगस्टः शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, 4 ऑगस्ट 2022 रोजी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सुरु असलेल्या सत्ता संघर्ष प्रकरणात निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. यात शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर कोणताही निर्णन न घेण्याचा निर्देश दिला आहे. मात्र निवडणूक आयोग या संदर्भात सुनावणी घेऊ शकतो. तसेच आमदारांच्या अपात्रेसह इतर मुद्द्यांवर प्रलंबित याचिकेवर पुढील सुनावणी ही येत्या 8 ऑगस्ट (सोमवार) 2022 रोजी घेण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सदर प्रकरण हे घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही? यावरही निर्णय हा 8 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे.
मोरगावपर्यंत पीएमटी बस सेवा पुन्हा सुरू
दरम्यान, सर्वोच्चा न्यायालयात शिवसेनेची बाजू अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडली. तर ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. शिंदे गटाची बाजू अ‍ॅड. साळवे यांनी मांडली. बंडखोरांना आम्ही पक्षाचे सदस्य मानत नाही, असे अ‍ॅड. सिब्बल यांनी सांगितले.
सर्वच आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगासमोर कोणता दावा करणार? असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तर, निवडणूक आयोगाने पक्षाचे आमदार नसणे आणि पक्षाचे सदस्य असणे यात फरक असल्याचा युक्तीवाद अ‍ॅड. दातार यांनी न्यायालयात मांडला. दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे, असे मत अ‍ॅड. अरविंद दातार यांनी न्यायालयाच्या समोर आणून दिले. तर, आम्ही अपात्र ठरलो तरी पक्षाचे सदस्य आहोत, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील अ‍ॅड. हरिष साळवे यांनी केला. त्यामुळे पक्षावरील दावा आमचा कायम आहे, असे मत अ‍ॅड. साळवे मांडले. या युक्तिवादानंतर पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
