मुंबई, 05 ऑगस्ट: (विश्वजीत खाटमोडे) काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू केली. या योजनेच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सोमवारी मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी त्यांनी ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
https://x.com/LiveLawIndia/status/1820341392306208969?s=19
याचिका फेटाळली
या योजनांद्वारे करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी होत असून, त्यांच्या या कराचा वापर राजकीय हेतूंसाठी होऊ नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने या याचिकेमध्ये केला होता. या योजनेसाठी वाटप करण्यात येणाऱ्या रकमेबाबत सरकारच्या वित्त विभागानेही चिंता व्यक्त केली आहे, असा दावा देखील त्यांनी यामध्ये केला होता. परंतु, हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. या योजनेसाठी सरकारने निधी राखून ठेवला होता. सरकारचा हा निर्णय हिताचा आणि धोरणात्मक असून, सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण यावेळी हायकोर्टाने नोंदवले. त्यामुळे आता या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
माझी लाडकी बहीण योजना
तत्पूर्वी, राज्य सरकारने लागू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी अर्ज भरण्यासाठी 1 जुलै ते 31 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या योजनेचा राज्यातील 1 कोटींहून अधिक महिलांना लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेत जुलै आणि ऑगस्ट या दोन्ही महिन्याचा 3000 रुपयांचा लाभ महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात रक्षाबंधन बंधनपर्यंत जमा होणार आहे.
