नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत कांदा निर्यातीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार, केंद्र सरकारने 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने 8 डिसेंबर 2023 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत घालण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत संपण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांना फटका बसला होता
देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला होता. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. तसेच यासंदर्भात विरोधी पक्ष देखील आक्रमक झाले होते. त्यावेळी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी देखील कांद्यावरील निर्यात बंदी मागे घेण्याची मागणी केली होती. तर आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आहे.
3 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मान्यता
याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने आता 3 लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच बांगलादेशात 50 हजार टन कांदा निर्यातीला देखील मान्यता देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, डिसेंबरमध्ये कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. त्यावेळी कांद्याचे दर प्रति किलो 100 रुपयांच्या वर गेले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर रोजी बंदी घातली होती.
