दिल्ली, 22 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भातील एक कडक कायदा रात्री लागू केला आहे. ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024’ नव्या या कायद्यांतर्गत दोषींना जास्तीत जास्त 10 वर्षांचा तुरूंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहेत.
https://x.com/ANI/status/1804297952816697514?s=19
कायद्याची अंमलबजावणी झाली
या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी काल (दि.21) झाली असल्याचे केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत सांगितले आहे. सार्वजनिक परीक्षा कायदा 2024 हे विधेयक लोकसभेत यावर्षी 6 फेब्रुवारी आणि राज्यसभेत 9 फेब्रुवारी रोजी मंजूर झाले होते. तर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 12 फेब्रुवारी रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले होते. त्यानंतर आता 21 जूनपासून याबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली आहे.
https://x.com/ani_digital/status/1804328385478348861?s=19
या परीक्षा कायद्याच्या कक्षेत
केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए), रेल्वे भरती मंडळे, बँकिंग भरती परीक्षा संस्थांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षा तसेच केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या नोकरभरती परीक्षांतील गैरप्रकार रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. परीक्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी आढळून आल्यास दोषीवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
नव्या कायद्यांतील तरतूदी…
या कायद्यानुसार, परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जागी डमी परीक्षार्थी बनून परीक्षा दिल्यास तसेच पेपर लीक किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड करण्यासारख्या इतर गुन्ह्यांत 3 ते 5 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 10 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, या परिक्षांतील फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना 5 ते 10 वर्षांचा तुरूंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
परीक्षेतील गैरप्रकारांमुळे तणाव
दरम्यान, NEET परीक्षेतील गैरप्रकारांवरून देशभरात सध्या मोठा वाद सुरू आहे. नीट 2024 ची परीक्षा 5 मे रोजी पार पडली होती. या परीक्षेच्या निकालात 67 विद्यार्थांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले. यानंतर गदारोळ सुरू झाला. ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नीट परीक्षेतील ग्रेस मार्क्स मिळालेल्या 1563 विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द केले आहेत. या 1563 विद्यार्थ्यांची आता पुन्हा एकदा नव्याने परीक्षा घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याशिवाय, परीक्षेत गैरप्रकार आणि अनियमितता झाल्याच्या संशयावरून यूजीसी-नेट आणि सीएसआयआर यूजीसी नेट यांसारख्या परीक्षा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सार्वजनिक परीक्षा 2024 या कायद्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
