मुंबई, 20 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केली होती. मागासवर्ग आयोगाच्या यासंदर्भातील अहवालाला आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. हे विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
https://x.com/ANI/status/1759807204893270057?s=20
नोकरी आणि शिक्षणात मिळणार आरक्षण
तत्पूर्वी, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण केले होते. मागासवर्ग आयोगाने त्यांच्या अहवालात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले होते. राज्यात 28 टक्के मराठा समाज असून, त्यांना इतर मागास प्रवर्गात ठेवता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र असे नोकरीत आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली होती.
मागासवर्ग आयोगाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी
या अहवालावर आज सुरूवातीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या या अहवालाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यानूसार हा अहवाल आज विधानसभेच्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात घेणार आहे.
