मुंबई, 26 फेब्रुवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबई येथे आजपासून सुरू होत आहे. 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. तर राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सभागृहात दुपारी दोन वाजता मांडण्यात येणार आहे. एकूण पाच दिवस विधिमंडळाचे कामकाज चालणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी कटिबद्ध!
मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असून, ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. त्यामुळे कायदा कोणीही हातात घेवू नये. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
विरोधक सरकारला कोंडीत पकडणार?
दरम्यान, या अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून केला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या गोळीबाराच्या घटना, पुण्यात मोठ्या प्रमाणात सापडलेला ड्रग्जचा साठा, जरांगे पाटलांचे आंदोलन यांसारख्या अनेक मुद्यांवरून विरोधी पक्ष राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याचा अंदाज आहे. तत्पूर्वी, काल सायंकाळी झालेल्या राज्य सरकारच्या चहापानावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार घातला होता.
