मुंबई, 02 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारची आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच विविध मंत्री आणि पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीला मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करीत नसलेल्या अधिकाऱ्यांची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे केली. तसेच सरकारला आम्ही यापूर्वी 7 महिन्यांचा वेळ दिला आहे. आता मराठा आरक्षण संदर्भात जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो 20 तारखेच्या आतमध्ये घ्या, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील हे 20 जानेवारी रोजीच्या आंदोलनावर ठाम आहेत.
उपोषण मागे घेताना सरकारने आम्हाला दिलेल्या आश्वासनाचे पालन केले नाही. सरकारने आंदोलन काळात निष्पाप लोकांवर गुन्हे दाखल केले आहे. दोन दिवसाच्या आत गुन्हे मागे घेऊ, असे आम्हाला सरकारच्या शिष्टमंडळाने सांगितले होते. मात्र हे गुन्हे अद्याप का मागे घेतले नाहीत? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी या बैठकीत उपस्थित केला. यासोबतच कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी अनेक गावांत कुणबीच्या नोंदी तपासल्याच नाहीत. तसेच हे अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून काम करीत आहेत? असे मनोज जरांगे पाटील या बैठकीत म्हणाले आहेत.
मनोज जरांगे यांनी केलेल्या या तक्रारीची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. जे अधिकारी नोंदी असताना त्या देत नसतील, अशा अधिकाऱ्यांना कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत कडक सूचना दिल्या जातील. या अधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी तपासल्या पाहिजेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले. तसेच या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निष्पाप लोकांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
