घड्याळ चिन्हाबाबत 36 तासांत डिस्क्लेमर प्रकाशित करावे, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला कोर्टाचे आदेश

दिल्ली, 06 नोव्हेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळ या निवडणूक चिन्हाबाबत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (दि.06) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला 36 तासांच्या आत मराठी दैनिकांसह वृत्तपत्रांमध्ये डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यांच्या प्रचार सामग्रीमध्ये घड्याळ या चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याचे सामाविष्ट करण्यास सांगितले आहे.

https://x.com/ANI/status/1854105975776809272?t=yIhWVvlBc7LeHEkhW04DGw&s=19

36 तासांच्या आत डिस्क्लेमर प्रकाशित

त्यानुसार, अजित पवारांचे वकील बलबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर आश्वासन दिले की ते 36 तासांच्या आत मराठी दैनिकांसह वृत्तपत्रांमध्ये हे डिस्क्लेमर प्रकाशित करतील. या संदर्भातील हमीपत्र त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला दिले आहे. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने यापूर्वी विधानसभेत बहुमत दाखविल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने त्यांना ‘घड्याळ’ हे निवडणूक चिन्ह दिले होते. त्यानंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी अजित पवार गटाला राष्ट्रवादी आणि त्यांचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह न देण्याची मागणी केली होती. 19 मार्च रोजी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला काही अटींसह घड्याळ चिन्ह वापरण्यास परवानगी दिली होती. यामध्ये कोर्टाने अजित पवार गटाला घड्याळ या चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असल्याचे डिस्क्लेमर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर शरद पवार गटाने आरोप केला होता की, अजित पवार गटाने सुप्रीम कोर्टाच्या 19 मार्चच्या निर्देशाचे पालन केले नाही. या संदर्भात त्यांनी पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्या या याचिकेवर यापूर्वी 24 ऑक्टोंबर रोजी सुनावणी झाली होती. तेंव्हा कोर्टाने अजित पवार यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *