नवी दिल्ली, 02 एप्रिल: ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपची मोजणी करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला आज नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला आता या नोटीसीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. तर ही याचिका वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.
The Supreme Court today issued notice on a petition seeking inter-alia counting of all Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) paper slips in elections, instead of verification of only 5 randomly selected Electronic Voting Machines( EVMs) in each assembly segment of a… pic.twitter.com/5wAZMPGCXv
— Live Law (@LiveLawIndia) April 2, 2024
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट बाबत तज्ञांनी अनेक चिंता व्यक्त केल्या आहेत. सध्या लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही 5 ईव्हीएम मशीन आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांची पडताळणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुकीत अनियमितता होण्याची शक्यता दूर करण्यासाठी प्रत्येक ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपची मोजणी करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेतून केली होती. तर व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपच्या मोजणीसाठी विलंब लागू शकतो, असा युक्तीवाद यावेळी निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला होता. त्याला कोर्टात याचिकाकर्त्यांनी उत्तर दिले. व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपची एकाचवेळी पडताळणी करण्यासाठी आणि मोजणीसाठी अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त केल्यास व्हीव्हीपॅट पेपर स्लीपची पडताळणी 5 ते 6 तासांच्या आत केली जाऊ शकते. असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यावेळी म्हटले आहे.
दरम्यान, ईव्हीएमच्या बॅलेट युनिटला व्हीव्हीपॅट मशीन जोडलेली असते. ज्यावेळी मतदार ईव्हीएमवर मतदान करतो. त्यावेळी त्याची पावती व्हीव्हीपॅटमध्ये जमा होते. त्यावर आपले मत आपण कोणत्या उमेदवाराला दिले आहे? ते आपल्याला कळते. या पार्श्वभूमीवर, मतदारांना त्यांच्या व्हीव्हीपॅट स्लीप मतपेटीत प्रत्यक्षरित्या जमा करण्याची परवानगी द्यावी. तसेच त्यांची मते ईव्हीएमवर अचूक मोजली गेली आहेत की नाही? याची पूर्ण पडताळणी करण्याची संधी दिली जावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
