मुंबई, 28 नोव्हेंबरः (विश्वजीत खाटमोडे) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी ‘फास्टर 2.0’ नावाचे पोर्टल सुरू केले आहे. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. कैद्यांच्या सुटकेचे न्यायालयीन आदेश कारागृह अधिकाऱ्यांना त्वरित कळवले जावेत यासाठी फास्टर 2.0 हे पोर्टल सुरू केले जात आहे. त्यामुळे अशा कैद्यांना तात्काळ तुरूंगातून मुक्त करता येईल आणि कैद्यांच्या सुटकेचा वेळ वाचेल.
FASTER 2.0 now live for immediate transfer of prisoner release orders to the jails and courts. #ConstitutionDay pic.twitter.com/CQyhe1vbzT
— Bar & Bench (@barandbench) November 26, 2023
आम्ही ओबीसीतूनच आरक्षण घेणार, जरांगे पाटील यांचे विधान
हे पोर्टल कैद्यांच्या सुटकेशी संबंधित असून, ते न्यायालयीन आदेशांची माहिती थेट कारागृह अधिकारी, कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांना पाठवण्यासाठी बनविण्यात आलेले आहे, ज्यामुळे अशा कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया जलद होते. सध्याच्या व्यवस्थेत तुरुंगातून कैद्यांच्या सुटकेमध्ये विलंब होत आहे. त्यामुळे कैद्यांच्या सुटकेबाबतच्या सबंधित कोर्टाच्या आदेशांची अंमलबजावणी लवकरात लवकर पूर्ण होऊन कैद्यांची तुरूंगातून सुटका केली जावी, या उद्देशाने फास्टर 2.0 हे पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी घेतला आहे.
छगन भुजबळांची भूमिका, तीच सरकारची भूमिका – एकनाथ शिंदे
“आम्ही एक पोर्टल सुरू करत आहोत. या पोर्टलच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीच्या सुटकेचा न्यायिक आदेश तात्काळ अंमलबजावणीसाठी तुरूंग, कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांना कळवला जाणार आहे. सध्या आम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी अधिक जोर देत आहोत.” असे यावेळी डीवाय चंद्रचूड म्हणाले आहेत. तसेच “नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत आणि राहतील. त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे व्यक्तींनी न्यायालयात जाण्याची भीती बाळगू नये किंवा शेवटचा उपाय म्हणून पाहू नये”, असेही ते यावेळी म्हणाले. दरम्यान, फास्टर 2.0 या पोर्टलवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हिंदीत पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोर्टाचे निर्णय जाणून घेणे सोपे होणार आहे.
2 Comments on “कैद्यांच्या तात्काळ सुटकेसाठी सुप्रीम कोर्टाने पोर्टल सुरू केले”