मुंबई, 24 सप्टेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम येत्या 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ऊस गाळप आढावा व हंगाम नियोजनाबाबत तसेच साखर उद्योगाशी संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. साखर कारखान्यांचा ऊस गळीत हंगाम येत्या 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार साखर कारखान्यांनी आणि साखर आयुक्तालयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांना दिल्या.
https://x.com/AjitPawarSpeaks/status/1838226006001197095?s=19
केंद्र सरकारने 2024-25 या वर्षात उसाचा रस, साखर सिरप, बी-हेवी, सी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे. तसेच उसाचा रस बी-हेवी मोलॅसेसपासून रेक्टिफाइट स्पिरिट व एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल निर्मितीसाठी परवानगी दिली आहे, त्यानुसार राज्यात कार्यवाही करण्यात येईल. असे अजित पवार यावेळी म्हणाले. साखर उद्योगाशी संबंधित असलेल्या डिस्टिलरी प्रकल्पांमधील रेक्टिफाईड स्पिरिट व ईएनए अल्कोहोलवरील शुल्काबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या खांडसरी, गुळ उत्पादन यांना नोंदणी व परवाने देण्याच्या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. खांडसरी उद्योगांना मान्यता, उत्पादन परवाना देण्याबाबतचे धोरण आणि गुळ उत्पादन प्रकल्पांना ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 लागू करण्याबाबत नियुक्त साखर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास गटाचा अहवाल राज्य सरकारला मिळाला आहे. या अहवालाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच यावेळी सरकार व साखर उद्योगाशी निगडित महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कपातीबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. साखर संकुल देखभाल निधीसाठी प्रति टन 50 पैसे कपात करण्यात येत होती. ही कपात रद्द करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.
