विद्यार्थ्यांना शाळेत अंडी आणि केळी मिळणार!

मुंबई, 8 नोव्हेंबरः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानूसार शालेय पोषण आहारात विद्यार्थ्यांना आता आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी दिली जाणार आहेत. राज्यातील सरकारी तसेच सरकारी अनुदानित शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सकस आणि पौष्टिक आहार देण्यात येतो. याच योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आता नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहेत. तर हा उपक्रम 23 आठवडे सुरू राहणार असल्याची माहिती राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

श्री काळभैरवनाथ ग्रामसमृद्धी पॅनल चा दणदणीत विजय

त्यानूसार या विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा म्हणजेच बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव किंवा बिर्याणी असा आहार दिला जाणार आहे. तसेच जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी दिली जाणार आहे आणि जर एखाद्या वेळेस केळी उपलब्ध नसतील तर त्याच्याऐवजी विद्यार्थ्यांना दुसरे फळ दिले जाणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुदृढ आणि निरोगी राहावे याकरिता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या पोषण आहार या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत सकस आणि पौष्टिक आहार देण्यात येतो. शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे आणि शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली आहे.

बारामतीतील 32 ग्रामपंचायतींचा गावनिहाय निकाल!

दरम्यान अंड्याचा सध्याचा बाजारभाव विचारात घेता, एका अंड्यासाठी 5 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आणि आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. या उपक्रमांतर्गत नियमित पोषण आहाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अंड्यांमधील पौष्टिक पदार्थ मिळावेत यासाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.