मुंबई, 11 जून: (विश्वजित खाटमोडे) महाराष्ट्र शासनाने नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने सदस्य संख्या व प्रभाग रचनेचे अधिकार देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने नुकताच प्रभाग रचना करण्याबाबतचा आदेश जारी केला असून, तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
दरम्यान, दिनांक 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने 10 जून 2025 रोजी प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. शासनाने ही प्रक्रिया तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार आणि संविधानिक मर्यादांनुसार राबविण्याचे स्पष्ट केले आहे.
नगरपरिषदेच्या प्रभागात साधारणपणे दोन सदस्य आणि अपवादाने एक प्रभाग तीन सदस्यांचा असू शकतो. नगरपंचायतीत 17 प्रभाग व सदस्य ठरले आहेत. तर नव्या जनगणना आकडेवारीनुसार, लोकसंख्या 10 टक्क्यांहून अधिक मर्यादेत ठेवून; भौगोलिक सलगता, रस्ते-नद्या, सामाजिक समता, आरोग्य आणि शैक्षणिक सुविधांचा समावेश सुनिश्चित करता येईल. तसेच फॉरमॅटमध्ये प्रभागांचे डिजिटल नकाशे तयार करून शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जातील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रभागांचे प्रारूप जाहीर केल्यानंतर नागरिकांना 15 दिवसांत हरकती व सूचना सादर करता येतील. त्यानंतर ती सुनावणी करून अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रकाशित केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय ठेवून, भारतीय संविधानाने निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने नोंदवली गेली आहे.
हा आदेश म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतील एक सकारात्मक पायरी आहे. योग्य अंमलबजावणी झाली, तर ग्रामीण व शहरी भागात प्रतिनिधित्वाचे सुसंतुलन साधले जाईल, आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल.