नागपूर, 14 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) जुन्या पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले होते. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आवाहन केल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा संप आज मागे घेतला आहे. राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1735256832762122252?s=19
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. त्या अहवालावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली आहे. तसेच या बैठकीत अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या. त्या मागण्यांवर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्रात दिनांक 31 मे 2005 पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना निवृत्तीवेतन नियम, 1982 अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. याचा लाभ सुमारे 26 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. त्याचबरोबर 80 वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान आणि मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन, अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
“राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव सेवा यांना देण्यात आले असून, हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आपले मत मुख्य सचिवांमार्फत शासनाला सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल. कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळे संघटनेने त्यांचा संप मागे घ्यावा. तसेच सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची त्यांनी काळजी घ्यावी” असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या आवाहनाला कर्मचारी संघटनेने प्रतिसाद दिला असून, त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचारी उद्यापासून कामावर परतणार आहेत.
