शिंदे समिती बरखास्त करावी, छगन भुजबळांची मागणी

पुणे, 27 नोव्हेंबरः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने समिती स्थापन केली आहे. ही समिती शासनाने तात्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली होती. त्यानंतर छगन भुजबळ यांनी आज ही शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. ते पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

बारामतीत संविधान दिन उत्साहात साजरा

“मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची मागणी आम्ही कधीच मान्य करणार नाही. हे कायद्याच्या कक्षेतही बसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मराठा समाज मागास नसल्याने त्याचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करता येणार नाही. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात ठेवण्याची मागणी रास्त नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याला आमचा विरोध नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गात आरक्षण मिळू नये. मात्र त्याचवेळी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींचे सध्याचे आरक्षण कमी करू नये.” असे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.

बानप हद्दीत नियमबाह्य बांधकामास अभय!

“सुरूवातीला मराठवाड्यातील जे मराठे कुणबी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी होती. तसेच निजामकालीन कागदपत्रे तपासून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यानंतर मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. याबाबत मला विचारणा केली असता मी मुख्यमंत्र्यांना माझी कोणतीही हरकत नसल्याचे सांगितले. मात्र ही समिती आता राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करीत आहे. परंतू आम्ही या समितीला संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायला कधीच सांगितले नव्हते. समितीचे काम निजामकालीन कागदपत्रे आणि वंशावळी तपासण्यापुरते मर्यादित होते. त्यांचे हे काम केवळ मराठवाड्यातच होते. या समितीचे काम पूर्ण झाल्याने संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती बरखास्त करण्यात यावी.” अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.