पाहा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई, 10 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक झाली. ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील नागरिकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा देण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली आहे.

https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1744986213038350838?s=19

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय संक्षिप्त स्वरूपात:-

1. राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

2. ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली.

3. शासकीय लेख्यातून आहरित केलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी मिळाली.

4. ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्यात आली.

5. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

6. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठीच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांवरून एक लाखां रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली.

7. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, 1999 लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरित न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

8. श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

9. राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 आणि सहाय्यभूत 11064 पदे निर्माण करण्यास तसेच 5803 पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे.