एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी, ओबीसी आरक्षण वाचून खारीज!

मुंबई, 25 मार्चः बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे एजन्सीचे पॅनल नियुक्त करून राज्य शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, भटक्या विमुक्त जमाती, ओबीसी यांच्या विरोधात अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मंत्रि मंडळाने दिनांक शासन निर्णय 18/6/2014 हा अन्यायकारक निर्णय शरदचंद्रजी पवार यांच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने घेतला. त्यावर 19/9/2017 फडणवीस व ठाकरे सरकारने हा निर्णय कायम ठेवला. तसेच त्यावर मुदतवाढ करून सदर निर्णयाला पाठिंबा देत शिंदे-फडणवीस सरकारने 8/3/2023 रोजीच्या बैठकीसमोर सदरचा विषय ठेवून त्यात मान्यता घेण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यातील बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी एजन्सी संस्थांचे पॅनल तयार करणे व त्या अनुषंगाने अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्याची शासनाने विचार करून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे लाखो बेरोजगार होतकरू तरुणांचे रोजगार ह्या सरकारने हिरावले असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, ओबीसी यांचे नोकर भरतीतील आरक्षण हे संपुष्टात आले आहे.

बारामतीतील हिंदू मंदिरांचे इनामी वतन परत मिळणार का?

काबाड कष्ट करून शिक्षण जरी घेतले, कर्ज काढून शिक्षण घेतले तरी नोकरीसाठी विशिष्ट कंपन्यांच्या व काही लोकांच्या पाया पडावे लागणार, हे मात्र निश्चित आहे. उच्च शिक्षित होऊन सुद्धा 8 ते 9 हजारावर काम करावे लागणार आहे, असे दिसून येत आहे. राज्य सरकारने अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल आशा कामगारांची वर्गवारी केली आहे. तसेच अशा कामगारांना विशिष्ट संस्था व संबंधित हितसंबंध धारक यांच्याकडे ठेका दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी असल्याचे स्वतःला टीमक्या मिरवत सांगणारे लोक सदर निर्णयाविरुद्ध का बोलत नाही, असा प्रश्न उद्भवत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे हे या निर्णयाला विरोध करण्याचे दिसून येत नाही. विधानसभेमध्ये फक्त ’50 खोके, एकदम ओके’, ‘मशिदीतील भोंगे’, ‘जातीय तेड’, ‘स्वहिताचे’ आणि दुसऱ्याला पक्षाला बदनाम करण्याचे व स्वतःचे सत्तेत येण्यासाठी फक्त भपकेबाजी सुरू आहे. मात्र मूलभूत प्रश्नांकडे व जातीय आरक्षण याकडे जाणून दुर्लक्ष करून आरक्षण संपवण्याचे काम सर्वच पक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व प्रवर्गाला आरक्षण संविधानामध्ये दिले. परंतु हे आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे काम हे पक्ष करत आहेत, असे दिसून येत आहे. त्यामुळे हे संविधान विरोधी तर नाहीत ना? असा प्रश्न जनसामान्यांमध्ये पसरणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती- जमाती, एनटी व इतर मागासवर्गीय जातींच्या निधीमुळे राज्य सरकारचे नुकसान होत आहे का? हा मोठा यक्षप्रश्न जनसामान्यांमध्ये पसरत आहे.

1) ॲक्सेट टेक सर्विसेस लिमिटेड
2) सी एम एस आय टी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
3) सी एस सी ई गव्हर्नस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड
4) ईनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
5) क्रिस्टल इंटरग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
6) एस दोन इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड
7) सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
8) सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
9) उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

बारामतीकरांना होम कंपोस्टिंग करण्यास नगरपरिषदेकडून प्रोहत्सान

ह्या कपन्यांकडे नोकर भरतीचा ठेका राज्य शासनाने सुपूर्द केला आहे. त्यामध्ये असंख्य आरक्षण घेणारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती- जमाती, ओबीसी मधील बी.टेक, पदवीधर, सिव्हिल इंजिनिअर, एम.कॉम., बीएड, डीएड, पीटीसी, डिप्लोमा आणि डिग्री, टीईटी, आणि टीएटी व एमसीए, सीएस, बीसीए, बीएससी कॉम्प्युटर, एम.एससी कॉम्प्युटर, डेव्हलपमेंट, आयटीआय डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, असिस्टंट लॉ, ऑफिसर एलएलबी, हेडकलार्क, एचआर ऑफिसर, बँक कॉर्डिनेटर अकाउंटंट, शिपाई या सर्व नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करून राज्य सरकारने आरक्षण संपुष्टात आणले आहे.

प्रत्येक सभेमध्ये फुले-शाहू- आंबेडकर यांच्या धरतीवर मी जन्माला आलो, असे सांगणारे राज्यकर्ते ह्या निर्णयाविरुद्ध गप्प का? हा मोठा चिंतेचा विषय आहे, असे दिसून येत आहे. हे सत्ताधारी पक्ष घटना समर्थक की घटना विरोधी आहे, असा प्रश्न पडत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाला हे लोक विरोध करणार असल्याचे दिसत आहे आणि त्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर चालू असल्याचे दिसत आहे. मात्र त्याला विरोधी पक्ष व सर्व पक्ष गुपचूपरित्या पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर फुले-शाहू- आंबेडकरी समाज हा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करणार असल्याचे विविध संघटनांनी विविध पक्षांनी ‘भारतीय नायक’च्या पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.