बारामती, 29 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) बारामती नगरपरिषद आणि नगरपंचायत मधील कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 26 जून रोजी बारामती नगरपरिषद येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत मधील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एकदिवसीय कर्मचाऱ्यांकडून धरणे आंदोलन करण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. या मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत तर, येत्या 6 ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद मधील कर्मचारी काम बंद आंदोलन करतील, असा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या आहेत मागण्या!
वारसा हक्क सरसकट लागू झाला पाहिजे. 2005 नंतर नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेप्रमाणेच त्यांना देखील पेन्शन योजना लागू करावी. सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना वैद्यकीय विमा लागू व्हावा. शासन स्तरावर नोकरीत दहा, वीस आणि तीस वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना मिळतो, त्याचप्रमाणे आम्हाला देखील या योजनेचा लाभ मिळावा. गेल्या दहा वर्षांपासून राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत आणि महानगरपालिका स्तरावर अनुकंपाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ही प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेकडून आंदोलनाचा इशारा
या प्रलंबित मागण्यासाठी बारामती नगरपरिषद आणि नगरपंचायत मधील कर्मचारी संघटनेच्या वतीने 26 जून रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. जर या अधिवेशनात वरील सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद येत्या 6 ऑगस्टपासून बंद राहतील, असा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या पूर्ण करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
