दिल्ली, 06 एप्रिल: (विश्वजीत खाटमोडे) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 ला अखेर शनिवारी (दि.05) रात्री मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. तत्पूर्वी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता देशभरात हा कायदा लागू झाला आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेस नेते मोहम्मद जावेद आणि एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नव्या कायद्याचा उद्देश
हा कायदा लागू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे वक्फ मालमत्तेवर होणारे अतिक्रमण, त्याचा गैरवापर आणि व्यवस्थापनातील पक्षपात थांबवणे होय. तसेच वक्फ संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे, संबंधित हितधारकांना सक्षम करणे, मालमत्तेची नोंदणी व सर्वेक्षण यामध्ये सुधारणा करणे आणि वादांची सोपी आणि जलद सोडवणूक करण्याची प्रक्रिया उभारणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
जुना कायदा रद्द
विशेष म्हणजे, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे ‘वक्फ अधिनियम, 1923’ हा जुना कायदा रद्द करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यावर संसदेत सखोल चर्चा झाली असून, काही विरोधकांनी त्यावर मुस्लिम विरोधी असल्याचा आक्षेप घेतला होता. मात्र, सत्ताधारी एनडीए सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की, हा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर केवळ वक्फ मालमत्तेच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ (सुधारणा) विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा बनला असून, लवकरच तो देशभर लागू केला जाणार आहे.
