मुंबई, 09 जानेवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याच्या विधान परिषदेवरील 12 आमदारांची नियुक्ती रोखण्याच्या माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने याचिका केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (दि.09) फेटाळली आहे. यासंदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाचा हा निर्णय महाविकास आघाडीला मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे.
https://x.com/barandbench/status/1877299435014635982?t=ZB-2URxjLvkof9uuDqEyqQ&s=19
काय आहे प्रकरण?
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात 2020 मध्ये 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, राज्यपालांनी 12 आमदारांच्या यादीवर दीर्घकाळ कोणताही निर्णय घेतला नाही, ज्यामुळे जवळपास 1 वर्ष 10 महिने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला. या काळात 2022 मध्ये राजकीय उलथापालथीनंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. या सरकारने सप्टेंबर 2022 मध्ये राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या आमदारांची यादी मागे घेण्याची शिफारस केली. त्यानंतर राज्यपालांनी ती शिफारस मान्य करून महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या 12 आमदारांच्या नावांची यादी मागे घेतली होती.
शिवसेना ठाकरे गटाची याचिका
त्यांच्या या निर्णयाविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या 12 आमदारांची यादी स्वीकारण्यास विलंब केला, त्यामुळे शिंदे सरकारला ही यादी मागे घेण्याची संधी मिळाली, असा दावा मोदी यांनी या याचिकेत केला होता. तसेच राज्यपालांनी प्रस्तावावर निर्णय न घेणे हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे देखील या याचिकेत म्हटले होते.
https://x.com/ANI/status/1877292860258582929?t=VGJahUr7wll-x_3SQTcjdg&s=19
कोर्टाने काय म्हटले?
या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने या प्रकरणावर निर्णय देताना सांगितले की, ही याचिका योग्य पद्धतीने मांडलेली नसल्यामुळे ती फेटाळली जात आहे. तसेच राज्यपालांनी नवीन सरकारच्या विनंतीनुसार यादी परत केल्याने, याचिकाकर्त्याला यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
