पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई; चिखली परिसरातील अनधिकृत उद्योगांवर हातोडा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची अनधिकृत उद्योगांवर कारवाई

पिंपरी-चिंचवड, 15 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने (पीसीएमसी) आपल्या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेअंतर्गत चिखली परिसरातील अनधिकृत अतिक्रमणाच्या विरोधात धडक कारवाई केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत चिखली परिसरातील अनेक बेकायदेशीर स्क्रॅप युनिट्स, औद्योगिक युनिट्स आणि इतर अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली आहेत. यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांनी अधिक माहिती दिली आहे.

https://x.com/ANI/status/1890488602729279770?t=cw2mfEiKjNlBXQpoOxs8lw&s=19

आयुक्त काय म्हणाले?

शेखर सिंग यांनी यावेळी सांगितले की, “कुदळवाडी-चिखली हा मोठा परिसर असून, येथे अनेक वर्षांपासून अनधिकृत उद्योग सुरू आहेत. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर युनिट्स, भंगारचे युनिट्स आणि औद्योगिक युनिट्स आहेत. ही समस्या दीर्घकाळ अस्तित्वात असून, या सगळ्यामुळे शहराला मोठा धोका आहे. या उद्योगांना ड्रेनेज सुविधांचा अभाव आहे. हे सर्व बेकायदेशीर असल्यामुळे त्यांची गटारव्यवस्था नाही.”

वायु प्रदूषणाचा धोका

“तसेच रिसायकलिंग युनिट्समध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्लांट नाही. त्यामुळे या ठिकाणी वापरले जाणारे घातक रसायने कुडळवाडी नाल्याद्वारे थेट नदीत मिसळतात. यातून जड धातू आणि विषारी पदार्थ नदीच्या पाण्यात मिसळण्याचा धोका आहे. याशिवाय, या भागातील उद्योगांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वायू प्रदूषण होत आहे. अनेक उद्योगांनी महापालिकेकडून कोणत्याही अधिकृत बांधकामासाठी परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत या अनधिकृत युनिट्सवर कारवाई केली आहे.” असे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेचे पाऊल स्वागतार्ह

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या या कठोर निर्णयामुळे शहरातील पर्यावरण रक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. महापालिकेने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, प्रश्न एवढाच नाही की, ही कारवाई झाली आणि विषय संपला. प्रशासनाने भविष्यात अशा अनधिकृत उद्योगांना मूळ धरण्याआधीच रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. यापुढेही महापालिकेने नियमित तपासणी करून अशा अनधिकृत उद्योगांवर कारवाई करावी. केवळ मोठी मोहीम राबवून काही काळासाठी समस्या संपेल, असे समजणे चुकीचे ठरेल. यासाठी सातत्यपूर्ण निरीक्षण, कठोर धोरणे आणि त्वरित कारवाई आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *