नवी दिल्ली, 08 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तर यापूर्वी केंद्र सरकारने निर्यात किंमत (MEP) 800 डॉलर प्रति टन निश्चित केली होती. तरीदेखील देशातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात केली होती. त्यामुळे कांद्याचे दर प्रति किलो 70 ते 80 रुपयांच्या घरात पोहोचले होते. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता कांद्याचे भाव उतरण्याची शक्यता आहे. तर ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू असणार आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जारी केली आहे.
देशातील कांद्याची किंमत नियंत्रणात राहावी, यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी ऑगस्टमध्ये 31 डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले होते. त्यानंतर केंद्राने या निर्णयात बदल करून 28 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या निर्यातीवर प्रति टन 800 डॉलर्सची किमान निर्यात किंमत (MEP) लागू केली होती. तरी देखील 1 एप्रिल ते 4 ऑगस्ट या कालावधीत भारतातून अंदाजे 9 लाख टनांहून अधिक कांद्याची निर्यात झाली असल्याचे म्हटले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशात कांद्याचा साठा वाढविणे आणि कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
दुसरीकडे मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. सरकारने निर्यात बंदी केल्यानंतर आज कांद्याचे भाव उतरल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. यावेळी त्यांनी लासलगाव, नांदगाव यांसारख्या बहुतांश बाजार समित्यांमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले आहेत. तसेच राज्यातील अनेक ठिकाणी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात कांदा उत्पादक शेतकरी विविध आंदोलने करताना दिसत आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अशातच केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
