बारामती, 17 एप्रिलः बारामती शहरासह तालुक्याचा चौफेर विकास होताना दिसत आहे. मात्र विकासाच्या नावावर शासन आदेशांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. बारामती शहरासह तालुक्यात अविभाज्य हिस्स्यांच्या नोंदी बारामती येथील दुय्यम निंबधक कार्यालयात सर्रासपणे होताना दिसत आहेत. जर एखादे क्षेत्र 10 जणांच्या नावावर असेल तर त्यातील एकजण त्याचा हिस्सा इतर 9 जणांच्या संमतीशिवाय खरेदी खत केलेल जात आहे. खरेदी घेणाऱ्याचे किती क्षेत्र आहे? हे ठरवण्याचा अधिकार बारामती निंबधकाला कोणी दिला?
सदर दस्तमध्ये खरेदी घेणाऱ्यांनी किती क्षेत्र खरेदी घेतले, याचाही उल्लेख नसतो. तरीदेखील खरेदी खताचा कागद केला जातो. म्हणजे दुय्यम निबंधक कोणत्या आधारे क्षेत्राची स्टॅप ड्युटी आकारतो? यामुळे 9 सह धारकांचे क्षेत्र एक प्रकारे 9 जणांचे दुय्यम निबंधक यांच्याकडून फसवणूक केली जात आहे. तसेच तुकडी बंदी कायदाचा देखील भंग केला जात आहे.
यासह बिगर शेती प्लॅटचे तुकडे पाडून विक्री केली जात आहे. म्हणजे एखादा प्लॅट 5 गुंठेचा असेल तर सदर प्लॅट धारक हा त्यातील अर्धा गुंठा दुसऱ्याला विक्री करतो व त्याचा कागद दुय्यम निंबधककडे होतो. वास्तविक पाहता, सदर बिनशेती आदेशामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की, सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय सदरचा ले आऊट रिवाईज केल्याशिवाय संबंधित प्लॅटचा तुकडा करता येत नाही. तरी देखील बारामती दुय्यम निबंधकाने आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी नविन कायदा तयार केला असून सर्रासपणे पैसे घेऊन बिनशेतीचे विभाजन करून त्याचे तुकडे पाडण्यात येत आहे.
हा मोठा स्कॅम असून शासनाचा आदेशाचा भंग होत आहे. वास्तविक पाहता सदर बिनशेतीचे तुकडे केले तर त्या ठिकाणी होणारी बांधकामे ही अनाधिकृतपणे होतील. सदर शहरात झोपडपट्टी होण्यास कोणी रोखू शकत नाही. एका खरेदी खताच्या दस्ताला 50000 रुपये सर्रासपणे घेतले जात असून त्याचे एजंट सर्रासपणे फिरत आहे.
