ओबीसी आरक्षण; लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस, प्रकृती खालावली

जालना, 19 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) ओबीसी आरक्षणाच्या बचावासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे गेल्या काही दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे त्यांचे उपोषण सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा आज सातवा दिवस आहे. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून पाण्याचा त्याग केला आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. दरम्यान, या दोन्ही आंदोलकांनी उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. ह्या उपोषणामुळे लक्ष्मण हाके यांचा सध्या रक्तदाब वाढत असून, त्यांची साखरेची पातळी देखील कमी होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीविषयी डॉक्टरांनी चिंता व्यक्त केली आहे. इतर कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचे लेखी आश्वासन सरकारने द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

https://x.com/Pankajamunde/status/1802719672523243641?s=19

पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे यांनी घेतली होती आंदोलकांची भेट

राज्य सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही, असा पवित्रा या आंदोलकांनी घेतला आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला ओबीसी समाजाने पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी काल वडीगोद्री गावात जाऊन लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी या आंदोलकांची विचारपूस केली. या आंदोलकांनी गेल्या काही दिवसांपासून पाणी पिणे सोडले आहे. यामुळे त्यांची प्रकृती खालावत आहे. वंचितांच्या लढ्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असे पंकजा मुंडे यांनी यावेळी म्हटले होते. तसेच सरकारमधील प्रमुख नेत्यांनी त्यांच्या मागणीची तात्काळ दखल द्यावी. सोबतच त्यांना सन्मान आणि न्याय देऊन उपोषण सोडवावे, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

जरांगेंचा 13 जुलैपर्यंतचा अल्टीमेटम

दरम्यान, राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे आमरण उपोषण 13 जून रोजी स्थगित केले होते. त्यानंतर आता लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या बचावासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. तत्पूर्वी, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, राज्य सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला आणखी मुदतवाढ द्यावी, यांसारख्या मागण्या केल्या आहेत. या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला 13 जुलैपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे.

राज्य सरकार कोणती भूमिका घेणार?

तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी राज्यात इतर समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, याचे राज्य सरकारने लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीसाठी ते गेल्या 7 दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील वडीगोद्री येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या आंदोलनावर राज्य सरकार काय तोडगा काढणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *