मुंबई, 27 जानेवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. त्यानंतर अनेकांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. “मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात आहे. मात्र, मराठा समाजाचा विजय झाला असं मला वाटत नाही. अशाप्रकारे कायदे बदलता येत नाही,” असे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले. हा अध्यादेश नसून एक मसुदा असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
.
लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवा: भुजबळ
“तसेच सरकारने जी काढली आहे ती अधिसूचना आहे. याचे कायद्यात रूपांतर नंतर होणार आहे. 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी व इतर समाजाच्या वकिल असतील सुशिक्षित असतील त्यांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सुद्धा या हरकती पाठवाव्यात. जेणेकरून सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. नुसतं एकमेकांवर ढकलून किंवा चर्चा करून होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल. तुम्हाला याच्यावर हरकती घ्याव्या लागतील,” असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. पाहा छगन भुजबळ काय म्हणाले?
50 टक्के आरक्षणाची संधी गमावली: भुजबळ
“हे सगेसोयरे आहेत ते कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाहीत हे माझे मत आहे. ते मला मराठा समाजाच्या निदर्शनास आणून द्यायचं आहे. मराठा समाजाला ओबीसीच्या 17 टक्के आरक्षणात आल्याचा आनंद मिळतोय. तुम्ही जिंकलात असे तुम्हाला वाटतंय. पण तुम्ही दुसरी एक बाजू लक्षात घ्या. या 17 टक्क्यांमध्ये 80-85 टक्के लोक येतील. EWS अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण मिळत होतं. ते यापुढं मिळणार नाही. सोबतच ओपनमधील 40 टक्के आरक्षण देखील मिळणार नाही. त्यामुळे EWS चे 10 टक्के आणि ओपनमधील 40 टक्के असे एकूण 50 टक्के आरक्षणात तुम्हाला असलेली तुम्ही संधी गमावून बसत आहात,” असे छगन भुजबळांनी म्हटले आहे.
शपथपत्र जात ठरवत नाही: छगन भुजबळ
“ओबीसी आरक्षणात धक्का लागणार नाही, असं म्हणत तुम्ही मागच्या दारानं एन्ट्री करताय. पण त्यामुळं तुम्ही 50 टक्क्यातील तुमची संधी गमावून बसत आहात. हे सुद्धा तुम्हाला विसरता येणार नाही. जात ही जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने बदलता येते का? आणि कुणी तर म्हणत असेल आम्ही शपथपत्र देऊ आमची जात झाली. अजिबात हे होणार नाही. त्यामुळे हे कायद्याच्या विरुद्ध होईल,” असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. हा ओबीसींवर अन्याय केला जात आहे, की मराठ्यांना फसवलं जात आहे? याचा अभ्यास करावा लागेल, असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
सरसकट गुन्हे मागे घेण्याला विरोध
छगन भुजबळ यांनी सरसकट गुन्हे मागे घेण्याला देखील कडाडून विरोध केला आहे. “ज्यांनी लोकांची घरेदारे जाळली त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्यायचे का? ज्यांनी पोलिसांवर हल्ले करून त्यांना जखमी केले, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घायचे का? मग हा नियम सर्वांनाच लागू होईल. मग असे गुन्हे मागे घेतले तर कुणीही घरं जाळेल आणि पोलिसांना मारेल,” असे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
सर्वांनाच मोफत शिक्षण द्या: छगन भुजबळ
“मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच तर मराठा समाजाच्या जागा रिक्त ठेवा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मग नेमक्या किती जागा रिक्त ठेवायच्या? हे स्पष्ट करावे.” असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. तसेच क्युरेटीव पिटीशनचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्याला देखील छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. “मराठा समाजालाच का मोफत शिक्षण द्यायचे? मोफत शिक्षण द्यायचे असेल तर सर्वांनाच द्या ना,” असे छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
उद्या ओबीसी नेत्यांची बैठक घेणार!
यासंदर्भात उद्या सायंकाळी 5 वाजता शासकीय निवासस्थानी बैठक घेणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. या बैठकीला सर्व पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी हजर रहावे, असे आवाहन छगन भुजबळांनी केले आहे. यासंदर्भात पुढची कारवाई काय करायची? याची चर्चा या बैठकीत करण्यात येणार आहे.
