मुंबई, 18 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्यात नोंदी असलेल्या सग्यासोयाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी नवी मुंबई पर्यंत महामोर्चा काढला होता. या मोर्चात लाखोंच्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना काढली होती. यावेळी राज्य सरकारने या अधिसूचनेवर जनतेच्या हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानूसार, राज्य सरकारकडे यासंदर्भात 4 लाखांपेक्षा जास्त हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिली आहे.
हरकतींसाठी 16 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत होती
राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने जात प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम 2000 नियम 2012 मध्ये सगेसोयरे अशी दुरुस्ती करण्यासंदर्भात 26 जानेवारी रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारने या अधिसूचनेबाबत हरकती किंवा सुचना मागविण्यासाठी 16 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानूसार, सामाजिक न्याय विभागाकडे 16 फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे 4 लाखांहून अधिक हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
17 ते 19 फेब्रुवारीपर्यंत हरकतींवर प्रक्रिया करण्यात येणार
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग तसेच मध्यवर्ती टपाल नोंदणी शाखा, मंत्रालय, मुंबई या विभागांच्या कार्यालयातील सुमारे 300 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या मार्फत या हरकती व सूचनांची 17 ते 19 फेब्रुवारी या सार्वजनिक सुट्टींच्या दिवशी कार्यालयात हजर राहून याबाबत प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिली आहे.
20 तारखेला विशेष अधिवेशन
दरम्यान, मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे संदर्भातील अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने येत्या 20 जानेवारी रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. तसेच या अधिवेशनात मागासवर्ग आयोगाने राज्य मराठा समाजाचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. यावेळी ह्या अहवालावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
