मुंबई, 01 जून: (विश्वजीत खाटमोडे) ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महिलांसाठीच्या अर्थसाहाय्य योजनेत सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांनीही अर्ज करून लाभ घेतल्याची माहिती नुकत्याच झालेल्या पडताळणीतून समोर आली आहे. राज्य सरकारने सुमारे दोन लाख अर्जांची सखोल छाननी केली असता, 2 हजार 289 शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी योजनेसाठी नोंदणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतानाच, प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत अशा अपात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरण थांबवले आहे. यासंदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेयर केली आहे.
https://x.com/iAditiTatkare/status/1928433360013291830?t=nDN7W6gC2yQ_ao2hVBDozg&s=19
आदिती तटकरे यांनी काय म्हटले?
कोणत्याही शासकीय कल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी आणि पारदर्शक ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी ही एक नियमित आणि अत्यावश्यक प्रक्रिया असते. याच अनुषंगाने, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यानही लाभार्थ्यांच्या अर्जांची सखोल पडताळणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला लाभ!
‘सेवार्थ’ प्रणालीतील सुमारे 2 लाख अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर, सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या सुमारे 2 हजार 289 महिला कर्मचाऱ्यांनी देखील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेसाठी नावनोंदणी केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही बाब जानेवारी ते फेब्रुवारी 2025 या कालावधीतच प्रशासनाच्या निदर्शनास आली असून, त्यानंतर अशा अपात्र अर्जदारांना कोणताही लाभ वितरित करण्यात आलेला नाही, असे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
पडताळणी प्रक्रिया नियमितपणे
सरकारी कर्मचारी असलेल्या महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याची बाब आता समोर आली असून, राज्य सरकार यास गांभीर्याने घेत आहे. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य देणे हा असून, केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्जांची पडताळणी ही एक नियमितपणे राबवली जाणारी प्रक्रिया असून, त्यामुळे भविष्यातही अशा अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांच्या लाभ वितरणावर प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. राज्य सरकार पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रभावी सेवा वितरण हे तत्त्व अवलंबून योजना राबविण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.