मुंबई, 11 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षांमध्ये होणाऱ्या सामूहिक कॉपीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि.11) दिले आहेत. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित मंत्री तसेच अधिकारी उपस्थित होते.
https://x.com/CMOMaharashtra/status/1889281316736377343?t=3EDQMqTo0vq4ZcwgL-5BJA&s=19
तर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करावे, मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
सामूहिक कॉपीचे प्रकरण निदर्शनास आल्यास संबंधित केंद्रांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी. तसेच, कॉपीस मदत करणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याचे निर्देश या बैठकीतून देण्यात आले आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, अशा प्रकारच्या केंद्रांची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करावी. तसेच, कॉपी करण्यास मदत करणाऱ्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. याचबरोबर परीक्षा काळात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची तसेच कॉपीमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत ह्या परीक्षा आयोजन सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी कठोर उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या. त्यानुसार या परीक्षांची पारदर्शकता आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राहावी, यासाठी सरकारने पुढील कडक नियम लागू केले आहेत:
1. परीक्षा केंद्रांच्या 100 मीटर परिसरात प्रवेशबंदी – अनधिकृत व्यक्तींना परीक्षा केंद्राजवळ फिरण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच, पुरेसा पोलीस बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे.
2. विद्यार्थ्यांसाठी कठोर निर्बंध – परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे कॉपी साहित्य जसे की, पुस्तके, नोट्स किंवा मोबाईल जवळ बाळगण्यास मनाई असेल.
3. भरारी पथकांकडून तपासणी – राज्यभरातील सर्व परीक्षा केंद्रांवर विशेष भरारी पथक निरीक्षण करेल आणि संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवेल.
4. ड्रोन आणि सीसीटीव्ही नजर – संवेदनशील केंद्रांवर ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेऱ्यांद्वारे कडक नजर ठेवण्यात येणार आहे.
5. प्रशासनाची जबाबदारी वाढणार – जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक परीक्षा केंद्रासाठी विशेष बैठ्या पथकाची नियुक्ती करावी. तसेच, प्रत्येक तालुक्यात विशेष प्रमुख आणि उपजिल्हाधिकारी नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
