मुंबई, 16 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने 20 जानेवारी रोजी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन मागे घेणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मराठा समाजासाठी कोर्टात टिकणारे आरक्षण देणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, जरांगे पाटील हे उपोषणावर ठाम आहेत.
सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा: मनोज जरांगे पाटील
ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाही त्यांच्यासाठी सगेसोयरांची अधिसूचना आहे, मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावे. तुम्ही मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घेताल आणि म्हणताल, आता नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी हे आरक्षण, तर ते चालणार नाही. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी तुम्हाला करावीच लागणार आहे. त्याशिवाय सुट्टी नाही. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या: जरांगे
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांना आरक्षण देणार हा विश्वास गमवू देऊ नका. ते पण येत्या 20 तारखेच्या आत तुम्हाला यासंदर्भातील निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी याच्यावर आम्ही ठाम आहोत. तसेच अंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील सर्व केसेस मागे घ्या, अशी मागणी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
