सर्व शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा, सरकारचा नवा आदेश

मुंबई, 04 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) महाराष्ट्र सरकारने नव्या मराठी भाषा धोरणाला मंजुरी दिली असून, राज्यभरात सर्वच सरकारी क्षेत्रांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. या संदर्भातील शासन आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. सरकारच्या या आदेशानुसार, आता राज्यातील सर्व सरकारी, निमशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांनी मराठीतच संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच, परदेशी किंवा राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता, नागरिकांना मराठीतच संवाद साधावा लागणार आहे. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

https://x.com/ANI/status/1886432094894899388?t=wuatY9V2sul6bI5rct5HFg&s=19

प्रशासनात मराठी बोलणे बंधनकारक

शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीत संभाषण बंधनकारक आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जर कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीतून संभाषण करत नसेल, तर नागरिक संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभागप्रमुखाकडे तक्रार करू शकतात, असे देखील या आदेशात सांगितले आहे.

मराठीचा प्रचार आणि प्रसार वाढणार

राज्य सरकारकडून शिक्षण, प्रशासन, उद्योग, न्यायव्यवस्था, बँका, माध्यमे आणि सरकारी व्यवहार यामध्ये मराठीचा अधिकाधिक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तसेच येत्या 25 वर्षात मराठीला रोजगार आणि ज्ञानभाषा म्हणून विकसित करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने या आदेशात म्हटले आहे.

कामकाज आणि संकेतस्थळे मराठीतच

या आदेशानुसार, आता सर्व सरकारी प्रस्ताव, आदेश, पत्रव्यवहार आणि कार्यालयीन नोंदी मराठीतच असतील. सरकारी संकेतस्थळे, अहवाल आणि सादरीकरणे मराठीतच करावी लागतील. मराठी भाषा धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या तयार करण्यात येतील. राज्यातील सर्व बँका आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये दर्शनी फलक, अधिकाऱ्यांची नावे, सूचना, अर्ज आणि त्यांची माहिती मराठीत असणे बंधनकारक असेल. यामुळे नागरिकांना सहज माहिती मिळण्यास मदत होईल.

सरकारी कंपन्यांसाठी मराठी नावे

राज्यातील सर्व सरकारी संस्था, महामंडळे आणि कंपन्यांना आता मराठीतूनच नावे ठेवावी लागतील. ज्या संस्थांना इंग्रजी किंवा द्विभाषिक नावे आहेत, त्यांना आता फक्त मराठी नावानेच काम करावे लागेल. तसेच सरकारी कंपन्या आणि संस्थांची नावे इंग्रजीत भाषांतर न करता फक्त रोमन लिपीत लिप्यंतर करता येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. सोबतच यापुढे सरकारी कंपन्या आणि उद्योगांना जाहिरातींसाठी फक्त मराठी भाषा वापरावी लागणार आहे.