बारामती, 30 एप्रिल: (विश्वजीत खाटमोडे) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशभरात लवकरच सुरू होणाऱ्या जनगणनेत यावेळी नागरिकांच्या जातीचीही नोंद घेण्यात येणार आहे. यासाठी जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये विशेष ‘जाती’ कॉलम समाविष्ट केला जाणार असून, त्याच्या आधारे देशातील विविध जातींची आकडेवारी मिळवली जाईल.
विरोधकांनी मागणी केली होती
काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी गेल्या काही वर्षांपासून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. आरक्षण व कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ही जनगणना गरजेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. राहुल गांधी यांनी तर सत्ता आल्यास जातिनिहाय जनगणना करणार आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवणार, असेही जाहीरपणे सांगितले होते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांच्या हाती असलेला जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा एनडीए सरकारने खेचून घेतल्याचे चित्र आहे.
मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची माहिती
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (दि.30) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, मोदी सरकारने समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हिताचा विचार करत हा निर्णय घेतला आहे आणि तो कोणताही गोंधळ न करता अंमलात आणला जात आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला असून, त्याचा लाभ एनडीएला मिळू शकतो, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
निर्णयाचा सरकारला फायदा?
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय केवळ धोरणात्मकच नव्हे, तर राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
