मुंबई, 06 ऑक्टोबर: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. मंत्रालयात आज, 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत नगराध्यक्ष पदांसाठी आरक्षणाची सोडत पार पडली. या सोडतीत अनेक शहरांच्या राजकीय समीकरणात बदल घडवणारे निकाल समोर आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2026 पूर्वी निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाने तयारी गतीमान केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 33 नगरपरिषदांपैकी 16 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती (SC) महिला आरक्षण असलेल्या नगरपरिषदा :
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ.
अनुसूचित जमाती (ST) महिला आरक्षण मिळालेल्या नगरपरिषदा :
भडगाव (जळगाव), वणी, पिंपळनेर (धुळे), उमरी (नांदेड), यवतमाळ आणि शेंदूरजनघाट.
ओबीसी (OBC) महिला आरक्षण जाहीर झालेल्या नगरपरिषदा :
भगूर, इगतपुरी, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, भोकरदन, जुन्नर, उमरेड, दौंड, बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड-जंजीरा, शिरूर, काटोल, माजलगाव, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवापूर, औसा, कर्जत, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा-वरवडे, बाळापूर, रोहा, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे आणि वरोरा.
आरक्षण जाहीर झाले!
राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 147 नगरपंचायतींमधील आरक्षण जाहीर झाल्याने आता उमेदवारांची हालचाल सुरू झाली आहे. स्थानिक नेते आणि पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये मोठी उत्सुकता असून, कोणत्या पक्षाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आणि कोणाला फटका बसेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
