मुंबई, 10 मार्च: (विश्वजीत खाटमोडे) राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध विभागांना भरीव निधी वाटप करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये:
✅ राज्य सरकारने ‘लॉजिस्टिक धोरण-2024’ जाहीर केले असून, 10 हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रात समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
✅ ‘महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023’ जाहीर.
राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, 27 निर्यातकेंद्रित औद्योगिक पार्क उभारण्याची घोषणा.
देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचे योगदान 15.4 टक्के.
“एक जिल्हा – एक उत्पादन” उपक्रमाद्वारे जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर.
2023-24 मध्ये 5.56 लाख कोटी रुपयांची तर 2024-25 च्या नोव्हेंबरपर्यंत 3.58 लाख कोटी रुपयांची निर्यात.
✅ समतोल प्रादेशिक विकासासाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना.
सन 2025-26 मध्ये 6,400 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान प्रस्तावित.
✅ वीज दर नियमन व बचतीवर भर.
महावितरण कंपनीमार्फत येत्या 5 वर्षांसाठी वीज दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर.
हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे वीज खरेदी खर्चात 1.13 लाख कोटी रुपयांची बचत होणार.
यामुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होणार.
✅ औद्योगिक व पायाभूत विकास
बेंगळुरू-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती.
या प्रकल्पामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार.
✅ मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास
मुंबई महानगर प्रदेशाला “आंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास केंद्र” (ग्रोथ हब) म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय.
वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर, विरार-बोईसर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे उभारली जाणार.
यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.4 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट.
✅ महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023
बंदर विकासासाठी स्वामित्वधन, अकृषिक कर, वीज शुल्क, मुद्रांक शुल्कातून सवलत.
प्रवासी जलवाहतूक व किनारी पर्यटन वाढीसाठी प्रवासी व बंदर करातून सवलत.
बंदरांच्या करारांचा कमाल कालावधी 90 वर्षांपर्यंत वाढवला जाणार.
