बारामती, 16 मार्च: बिहार राज्यातील बौध्दगया येथील महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात नसून ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे. ते बौध्दगया टेम्पल ऍक्ट 1949 च्या नुसार चार बौद्ध आणि पाच सवर्ण हिंदू अशी कमिटी असून सदरील 1949 चा कायदा हा रद्द करून महाबोधी महाविहार हे बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावे, अशी मागणी करत महाबोधी महाविहार ब्राह्मणांच्या ताब्यातून मुक्त केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असा निर्धार बसपा प्रदेश महासचिव काळुराम चौधरी यांनी केला आहे. याबाबत बारामती उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांच्यामार्फत महामहीम राष्ट्रपती यांना आज निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हंटले आहे कि, बिहार राज्य सरकार बौद्धगया टेम्पल ऍक्ट 1949 रद्द करण्यासाठी तयार नसून, हा विश्वातील बौद्ध समाजासोबत फार मोठा धोका आहे. भारत एक लोकशाही असणारा देश आहे आणि भारतात प्रत्येक धर्मातील व्यक्तीला त्याच्या धर्माची श्रद्धा आणि उपासना करण्याचा अधिकार तर आहेच, पण त्यांची धार्मिक स्थळे देखील त्यांच्या धर्माच्या ताब्यात आहे. पण परंतु, हे एकमात्र असे उदाहरण आहे कि, बौद्धांच्या धार्मिक स्थळाचा ताबा हा त्यांच्याकडे नसून इतर धर्मीय लोक त्याच्यावर कायदेशीर कब्जा करून बसले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात बौद्धगया टेम्पल 1949 चा कायदा रद्द केला नाही तर देशभरातील बौद्ध समाज आणि इतर बौद्ध राष्ट्रे रस्त्यावर उतरतील. तसेच विश्वात भारताची नाचक्की होईल. त्यामुळे सरकारने त्वरित हा कायदा रद्द करावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
पुढे बोलताना बहुजन समाज पार्टीचे महासचिव काळुराम चौधरी यांनी म्हटले की, येणाऱ्या काळात देशात महाबोधिविहारासाठी जन आंदोलन उभा राहत आहे. सरकारनी त्वरित याचे दखल घेऊन 1949 चा कायदा रद्द करून महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे. याप्रसंगी पुणे जिल्हा प्रभारी चंद्रकांत खरात, विधानसभा अध्यक्ष दयानंद पिसाळ, उपाध्यक्ष दादा टेकाळे, विशाल घोरपडे, गणपत माने, लखन मिसाळ, प्रफुल वाघमारे, बाळासाहेब पवार, प्रशांत पडकर, शाम तेलंगे इत्यादी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
