नवी दिल्ली, 03 फेब्रुवारी: (विश्वजीत खाटमोडे) प्रयागराज येथे महाकुंभ दरम्यान 29 जानेवारी रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 30 भाविकांचा मृत्यू झाला होता, तर 60 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षाविषयक उपाययोजना राबवण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने आज (दि.03) ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे.
https://x.com/ANI/status/1886310036131270851?t=NCEYXP7f_wGKZtqiJmQ38Q&s=19
न्यायालयाने काय म्हटले?
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही घटना दुर्दैवी असल्याचे नमूद केले. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वीच न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली असल्यामुळे याप्रकरणी हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे मत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
जनहित याचिकेतील मागण्या
उत्तर प्रदेश सरकारने घटनेबाबत अहवाल सादर करावा आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने या याचिकेत केली होती. तसेच सर्व राज्यांनी प्रयागराज येथे आपली सुविधा केंद्रे उभारावीत, जेणेकरून यात्रेकरूंना सुरक्षिततेबाबत योग्य माहिती मिळेल. महाकुंभमेळ्याच्या ठिकाणी सर्वत्र दिशादर्शक फलक, घोषणांसाठी ध्वनीक्षेपक आणि विविध भाषांमध्ये माहितीफलक लावावेत, जेणेकरून इतर राज्यांतून आलेल्या यात्रेकरूंना कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्व राज्य सरकारांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या समन्वयाने प्रयागराज येथे छोट्या वैद्यकीय पथकांची व्यवस्था करावी, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने उपचार मिळू शकतील. अशी मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली होती.
सरकारची भूमिका
उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आले की, या घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात अशा घटना टाळण्यासाठी तसेच यात्रेकरूंच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन कोणत्या उपाययोजना करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
