दिल्ली, 17 डिसेंबर: (विश्वजीत खाटमोडे) केंद्र सरकारकडून आज (दि.17) ‘ एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. याविषयीची दोन विधेयके संविधान (129 वी दुरूस्ती) विधेयक 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरूस्ती) 2024 विधेयक आज केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सादर केले. त्यानंतर या विधेयकावर सध्या लोकसभेत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी लोकसभेत या विधेयकावर इलेक्ट्रॉनिक्स वोटींग मशीनद्वारे मतदान घेण्यात आले.
https://x.com/ani_digital/status/1868947390172111056?t=IKOqpCAhrY2cZUMNgZWBUQ&s=19
किती मते पडली
यामध्ये विधेयकाच्या समर्थनार्थ 269 मते पडली. तर विरोधात 198 मते पडली. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक आज लोकसभेत स्वीकारण्यात आले आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा संसदेतील मार्ग मोकळा झाला आहे. आता एक देश एक निवडणूक हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच त्यावर आणखी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हे विधेयक संसदेत नव्याने मांडले जाणार आहे. दरम्यान, वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात यामध्ये तरतूद आहे.
विरोधकांचा विधेयकाला विरोध
लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. यावेळी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक संविधान विरोधी असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्याचे सरकारपुढे आव्हान असणार आहे. हे घटनादुरूस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या विधेयकासाठी केंद्र सरकारची मोठी कसोटी लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने 2023 मध्ये एक देश एक निवडणूक या विधेयकासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. रामनाथ कोविंद यांनी गेल्या मार्च महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक देश एक निवडणूक संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. आता पुढे हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर ते स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येईल, त्यानंतर देशात एक देश एक निवडणूक कायदा लागू होईल.
