स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर?

दिल्ली, 17 नोव्हेंबरः महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज, 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. पुढील सुनावणी आता 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मागील अनेक दिवसांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेत्र तपासणीसाठी आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील तब्बल 92 नगर परिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सध्या प्रलंबित आहे. राज्यातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट 2022 रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. आज, या प्रकरणाची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केली होती. मात्र आजही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. यामुळे या पुढील सुनावणी ही 28 नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यासह सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे, तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता.

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आले होते. मग केवळ ओबीसी आरक्षण लागू न होणे, हे अन्यायकारी ठरेल. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं मुभा दिली. तोपर्यंत या नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी नोटिफिकेशन आले नव्हते, असा दावा सरकारकडून केला होता. ज्यावेळी न्यायालयाने निकाल दिला, त्यावेळी कुठलेही नोटिफिकेशन या निवडणुकीचे निघाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करावा. राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण लागू होणार आहे. मग यात ओबीसी आरक्षण लागू होणार नसेल तर हा एक प्रकारे अन्याय आणि विरोधाभास ठरेल, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते.