सातारा, 29 जानेवारीः (विश्वजीत खाटमोडे) राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी मराठा आरक्षण संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मात्र सरकारच्या या निर्णयाला अनेकांनी विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कुणबी आणि मराठा हे दोन वेगवेगळे आरक्षणाचे विषय असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले. तसेच सरकारने मराठा आरक्षण संदर्भात जी काही अधिसूचना काढली आहे, यामध्ये ओबीसी किंवा कोणत्याही समाजावर अन्याय करण्यात आलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे ती इतर समाजाला देखील मार्गदर्शक ठरेल, असे मत यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.
भुजबळांनी अधिसूचनेचा व्यवस्थित अभ्यास करावा: मुख्यमंत्री
छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. छगन भुजबळ यांनी या अधिसूचनेची व्यवस्थित माहिती घेतल्यानंतर त्यांचा गैरसमज दूर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. “मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तसेच त्यांच्यावर कोणताही अन्याय न निर्णय करता मराठा समाजाला टिकणारे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे,” असे मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
मागासवर्ग आयोग माहिती गोळा करण्याचे काम करीत आहेत: मुख्यमंत्री
ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्यासाठी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. परंतू आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो काही निर्णय घेतोय, त्यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. 36 जिल्ह्यांत हे काम सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सुप्रीम कोर्टात जे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते. या रद्द झालेल्या आरक्षणाच्या त्रुटी मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून रद्द केल्या जातील. त्याचा अहवाल मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारला देईल. त्यानंतर राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कुणबी आणि मराठा आरक्षण हे दोन वेगळे विषय: मुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण आणि कुणबी आरक्षण हे दोन वेगवेगळे आरक्षणाचे विषय आहेत. ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने ही अधिसूचना काढली आहे. तर मराठा आरक्षण म्हणजे जे सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले होते. त्या संदर्भात मागासवर्ग आयोग सध्या काम करत आहे. त्यामुळे कुणबी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण हे वेगळे असून त्यासंदर्भात कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
